राजा दळवी
राष्ट्रीय पुरस्कार
प्रशासनाची धावपळ;
ठेकेदारांची बिले रखडली!
हरित व स्वच्छ संकल्पनेतील विकासकामांच्या बिलांवरून ग्रामस्थ संतप्त; ग्रामसभेत ग्रामसेवकाना जाब.
कुडाळ प्रतिनिधी :
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार २०२६ अंतर्गत ‘Clean and Green Panchayat – T5’ श्रेणीत झाराप ग्रामपंचायतीची निवड झाल्याने गावात पाहणीपूर्व तयारीला वेग आला आहे. सोमवारी केंद्रीय कमिटी गावात प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर यांच्यासह जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, वित्त व बांधकाम समितीचे सभापती संतोष साटविलकर, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब आणि कुडाळचे गटविकास अधिकारी प्रवीण हिर्लेकर, भगीरथ प्रतिष्ठानचेडॉ. प्रसाद देवधर यांच्या उपस्थितीत प्रशासनाची यंत्रणा झारापमध्ये सक्रिय असल्याचे चित्र आहे. पुरस्कारासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली असतानाच, हरित व स्वच्छ संकल्पनेअंतर्गत केलेल्या विकासकामांची ठेकेदारांची बिले तब्बल सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचा मुद्दा ग्रामसभेत जोरदारपणे उपस्थित झाला.
दोन तास मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जाब!
झारापच्या ग्रामसभेत आज मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ग्रामस्थांनी धारेवर धरले. हरित व स्वच्छ संकल्पनेअंतर्गत लाखो रुपये खर्चून विविध विकासकामे करण्यात आली; मात्र या कामांची ठेकेदारांची बिले सहा महिने उलटूनही का अदा करण्यात आलेली नाहीत, असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला.
“विकासकामे करून घेतली, मग ठेकेदारांची बिले सहा महिने कोणत्या अधिकारात रोखून ठेवली? आता ही बिले कोणत्या आदेशानुसार काढणार?” असा थेट सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केल्याने ग्रामसभेत बिलांचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला.
पुरस्कारासाठी तयारी, मग जुन्या बिलांचे काय?
राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी गावातील स्वच्छता, हरित उपक्रम आणि विकासकामांची तयारी सुरू असताना, यापूर्वी केलेल्या कामांचे पैसे मिळण्यासाठी ठेकेदारांना प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या बिलांना नेमकी कोणत्या कारणामुळे विलंब झाला, त्यासाठी निधीची तरतूद कशी करण्यात आली होती आणि बिले अदा करण्यासंबंधी प्रशासनाचा आदेश काय आहे, याबाबत स्पष्टता येणे आवश्यक आहे.
एकीकडे राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कारासाठी प्रशासनाची यंत्रणा झारापमध्ये सक्रिय झाली आहे; तर दुसरीकडे विकासकामांची बिले रखडल्याने ग्रामस्थांनी प्रशासनाला जाब विचारला आहे. त्यामुळे पुरस्काराच्या तयारीसोबतच प्रलंबित बिलांचा प्रश्नही मार्गी लागणार का, याकडे ग्रामस्थ आणि संबंधित ठेकेदारांचे लक्ष लागले आहे.
