राजा दळवी
पुन्हा तोच पुरस्कार,
पुन्हा तोच गोंधळ!
झारापचा गौरव
कारभाराचा
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार २०२६ साठी झारापची निवड; अप्पर सचिव तारा चंदर यांच्यासह केंद्रीय पथक लवकरच पाहणीसाठी येणार
कुडाळ प्रतिनिधी |
झाराप ग्रामपंचायतीची राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार २०२६ साठी ‘Clean and Green Panchayat – T5’ या श्रेणीत पुन्हा निवड झाली आहे. या निवडीची पडताळणी करण्यासाठी पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्लीचे श्री. तारा चंदर – Under Secretary (अप्पर सचिव) आणि NIRD&PR, हैदराबादचे श्री. अक्कारापाकम प्रसाद – SoEPR Consultant (Posting State – आंध्र प्रदेश) यांचे पथक लवकरच झारापमध्ये येणार आहे. मात्र, नव्या निवडीच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीच्या विकासकामांचा खर्च, लेखी परवानगी आणि प्रलंबित बिलांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
आधीच्या अनुभवातून धडा घेतला जाणार का?
यापूर्वीही झाराप ग्रामपंचायतीची या पुरस्कारासाठी निवड झाल्याचे सांगितले जाते. त्या वेळी स्वच्छ आणि हरित संकल्पनेअंतर्गत गावात विविध कामे करण्यात आली. मात्र, काही कामांसाठी लेखी परवानगी न घेता लाखो रुपयांचा निधी खर्च केल्याचा आणि संबंधित कामांची बिले प्रलंबित राहिल्याचा मुद्दा पुढे आला होता. या प्रकरणावरून ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर अविश्वास ठरावाच्या राजकीय घडामोडींनाही वेग आला.
पुन्हा विकासकामे, पुन्हा तेच प्रश्न?
आता पुन्हा त्याच पुरस्कारासाठी निवड झाल्याने स्वच्छता आणि हरित उपक्रमांअंतर्गत कोणती कामे केली जाणार, त्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय मंजुरी घेतली जाणार का, खर्चाच्या नोंदी पारदर्शक ठेवल्या जाणार का आणि बिले वेळेत अदा केली जाणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
केंद्रीय पथकासमोर कोणती माहिती मांडणार?
केंद्रीय पथकाच्या पाहणीवेळी ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांची प्रत्यक्ष स्थिती, खर्चाची कागदपत्रे, मंजुरी आदेश आणि प्रलंबित बिलांची माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे. पुरस्कारासाठी निवड होणे ही अभिमानाची बाब असली, तरी विकासकामांबाबत पारदर्शकता आणि आर्थिक व्यवहारांचा स्पष्ट हिशेबही तितकाच आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय पुरस्काराच्या निमित्ताने झारापच्या विकासकामांची पडताळणी होणार असताना, यापूर्वीच्या खर्चाबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरेही स्पष्ट होणार का? याकडे आता ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
