गाबीत समाज
दाखल्यांच्या अडचणीं
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शिष्टमंडळ


ओरोस | ९ जुलै २०२६:
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गाबीत समाज बांधवांना जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर, गाबीत समाज महासंघाच्या शिष्टमंडळाने आज सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी मा. तृप्ती धोंडमिसे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. या भेटीत जात दाखले मिळण्यातील अडथळे दूर करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
नेमकी समस्या काय?
सध्या नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून, प्रवेश प्रक्रिया, नोकर भरती आणि व्यावसायिक कर्जासाठी जात प्रमाणपत्रांची नितांत गरज आहे. मात्र, मालवण व सावंतवाडी येथील सेतू केंद्रांमार्फत तहसीलदार कार्यालयाकडे दाखल करण्यात येणारे अर्ज स्वीकारले जात नाहीत किंवा त्रुटी काढून ते वारंवार परत पाठवले जात असल्याची तक्रार समाज बांधवांनी केली आहे.
गाबीत समाज हा विशेष मागास प्रवर्गात मोडतो. या समाजासाठी १९६७ पूर्वीचे महसुली पुरावे मागितले जातात. मात्र, हा समाज पिढीजात किनारपट्टीवर वास्तव्यास असल्याने अनेकदा त्यांच्याकडे महसुली मालकी हक्काचे पुरावे उपलब्ध नसतात. तसेच, पूर्वी शालेय नोंदींमध्ये मराठा, आरमारी मराठा किंवा दर्यावर्दी मराठा अशा नोंदी झाल्यामुळे सध्याच्या दाखल्यांच्या प्रक्रियेत मोठी अडचण निर्माण होत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद
शिष्टमंडळाचे गाऱ्हाणे ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी श्रीमती धोंडमिसे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दूरध्वनीवरून सूचना दिल्या. जात दाखल्याचे अर्ज प्रथम दाखल करून घ्यावेत आणि कोणतीही नाहक हरकत न घेता प्रक्रिया गतीमान करावी, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
प्रमुख मागण्या:
शासनाने गृह चौकशीद्वारे (Home Enquiry) प्रक्रिया पूर्ण करावी.
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार, रक्तातील नातेसंबंधांतील जात पडताळणी प्रमाणपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावीत.
पुढील दिशl
या भेटीदरम्यान गाबीत समाज महासंघाचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर, जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर उपरकर, कार्याध्यक्ष हरिश्चंद्र खोबरेकर यांच्यासह अन्वय प्रभू, बाबी जोगी, दिपक तारी, बाबाजी तारी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
याबाबत अधिक माहिती देताना परशुराम उपरकर म्हणाले की, “आगामी सोमवारी, १३ जुलै रोजी आम्ही जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहोत. गाबीत समाजातील लोकांचे जात दाखल्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असून, हे प्रश्न सोडवून समाज बांधवांना दिलासा मिळवून देऊ.”








