राजा दळवी
लँड टायटलिंग कायदा
मालमत्तेला ‘प्रॉपर्टी कार्ड’:
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
कणकवली:
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे आधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण करून प्रत्येक मालमत्तेला ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ देणारी महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी २०० सर्वेरांना लायसन्स देऊन त्यांची हंगामी स्वरूपात नियुक्ती केली जाईल. भविष्यात ‘लँड टायटलिंग कायदा’ लागू करून शासनमान्य मालकी हक्काचे कार्ड देण्याचा शासनाचा मानस असून, नोंदणीपूर्वी मोजणी आणि त्यानंतर फेरफार करण्याची नवी व्यवस्था कायद्याद्वारे लागू केली जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
राज्य शासनाच्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियानांतर्गत’ कणकवली येथे आयोजित महसूल समाधान शिबिरात ते बोलत होते. या शिबिरात त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण आणि लोकाभिमुख घोषणा केल्या.
महसूल शिबिरातील प्रमुख घोषणा व निर्णय:
शेतस्ताने व पांदण रस्ते: ३१ मार्च २०२७ पर्यंत जिल्ह्यातील सर्व शेतरस्त्यांचे सीमांकन, मोजणी आणि अतिक्रमण हटवून क्रमांक देण्याचे काम पूर्ण केले जाईल. तसेच ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पांदण रस्ता योजनेतून’ प्रत्येक शेतकऱ्याला शेतरस्ता उपलब्ध करून दिला जाईल.
गुंठेवारी व घरकुल नियमितीकरण: १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी खाजगी जागेवरील लेआउटमध्ये बांधलेली घरे ‘गुंठेवारी कायद्यांतर्गत’ नियमित केली जातील. तसेच १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या सरकारी जागांवरील घरांचे सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थ्यांना हक्काचे पट्टे दिले जातील.
कृषी व मत्स्य व्यवसाय धोरण: मत्स्य व्यवसायाला ‘कृषीचा दर्जा’ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे या क्षेत्राला आता पीककर्ज, अनुदान आणि विविध कृषी योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शेतीपंपांच्या वीजबिलांची माफी आणि महिला शेतमजुरांना ‘शेतकरी दर्जा’ देण्याचे निर्णयही त्यांनी अधोरेखित केले.
जिल्ह्याच्या विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य
सिंधुदुर्ग हा पर्यटन, मत्स्य व्यवसाय आणि कृषी क्षेत्रात प्रचंड क्षमता असलेला जिल्हा असून, त्याला राज्यातील एक ‘आदर्श जिल्हा’ बनविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही महसूल मंत्र्यांनी दिली. या कार्यक्रमास पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे आणि स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्याची बदनामी करण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, आवश्यक तेथे चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल; परंतु प्रामाणिक नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असा ठाम विश्वास मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी व्यक्त केला. कणकवलीतील शिबिरात प्राप्त झालेल्या नागरिकांच्या निवेदनांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित प्रशासनाला दिले आहेत.
