राजा दळवी
सिंधुदुर्गात नियमांना तिलांजली;
काळ्या काचांच्या वाहनांचा शहरात सुळसुळाट
आरटीओ विभागाचे दुर्लक्ष :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली
सिंधुदुर्ग: प्रतिनिधी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शहरे आणि ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर सध्या काळ्या फिल्म लावलेल्या अथवा अतिगडद काचा असलेल्या चारचाकी वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वाहनांच्या काचांवर काळी फिल्म लावण्यास किंवा अतिगडद काचा वापरण्यास सक्त मनाई केली असतानाही, सिंधुदुर्गात मात्र या आदेशाची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे चित्र आहे.
आरटीओ प्रशासनाचे दुर्लक्ष की सोयीस्कर मौन?
काळ्या काचा असलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्याची मुख्य जबाबदारी प्रादेशिक परिवहन विभागाची (RTO) आहे. मात्र, या विभागाकडून कोणतीही ठोस किंवा प्रभावी कारवाई होताना दिसत नाही. आरटीओच्या या उदासीनतेमुळे वाहनचालकांचे धाडस वाढले असून, नियमांची अंमलबजावणी कागदावरच उरली आहे का? असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.
सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर
काळ्या काचांचा वापर केवळ फॅशन किंवा प्रायव्हसीसाठी केला जात असला, तरी यामुळे गुन्हेगारी कृत्यांना खतपाणी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा वाहनांमध्ये नेमके कोण प्रवास करत आहे किंवा कोणती गैरकृत्ये घडत आहेत, हे बाहेरून ओळखणे अशक्य असते. अनेकदा अवैध धंदे किंवा गुन्हेगारी कारवायांसाठी अशा वाहनांचा वापर केला जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
नागरिकांची मागणी:
विशेष मोहीम: आरटीओ विभागाने स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने संयुक्त विशेष मोहीम राबवून अशा वाहनांवर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करावी.
कठोर धोरण: केवळ दंड न आकारता, अशा गाड्यांवरील फिल्म तात्काळ हटवून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
काळ्या काचांचा वापर केवळ फॅशन
सतर्कता: सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रशासनाने याकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
: सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रशासनाने याकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान राखून सिंधुदुर्ग आरटीओ विभाग यावर कधी आणि काय ठोस कारवाई करतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
