राजा दळवी
अतिक्रमणांना
महावितरणची ‘मेहरबानी’?
वीजमीटरने अतिक्रमण
मुंबई | प्रतिनिधी
मुंबई–गोवा महामार्गाच्या परिसरात राष्ट्रीय महामार्गाच्या Right of Way (ROW) हद्दीत बांधकामे उभी राहत असताना या बांधकामांना वीजजोडण्या नेमक्या कोणत्या आधारावर देण्यात आल्या? हा सवाल आता थेट महावितरणच्या कारभारावर बोट ठेवणारा ठरत आहे.
यापेक्षाही महत्त्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (MERC) 26 डिसेंबर 2023 रोजी जारी केलेल्या Practice Direction मध्ये स्पष्ट केले आहे की वीज कनेक्शन देणे किंवा वीजबिल मिळणे याचा अर्थ संबंधित बांधकाम अधिकृत आहे, असा होत नाही. तसेच वीजबिल हे त्या जागेच्या मालकीचा पुरावाही मानता येत नाही.
म्हणजेच मीटर हातात आला म्हणून महामार्गाच्या ROW मधील अतिक्रमणाला कायदेशीर शिक्का मिळत नाही.
मग मीटर कोणत्या आधारावर?
याच पार्श्वभूमीवर ROW मधील बांधकामांना दिलेल्या वीजजोडण्यांची कागदपत्रे तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
वीजजोडणीसाठी अर्ज करताना जागेचा दर्जा काय दाखविण्यात आला? बांधकाम अधिकृत असल्याचे कोणते दस्तऐवज सादर करण्यात आले? संबंधित जागा महामार्गाच्या ROW मध्ये येते का, याची माहिती महावितरणकडे होती का?
हे प्रश्न आता केवळ नागरिकांचे नसून संबंधित यंत्रणेच्या उत्तरदायित्वाचे आहेत.
घरगुती मीटरवर व्यवसाय?
या परिसरातील काही बांधकामांमध्ये घरगुती वीजजोडणीचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी होत असल्यास, त्याची स्वतंत्र तपासणी आवश्यक आहे. MERC Supply Code मध्ये अनधिकृत वीजवापराबाबत तपासणी व कारवाईची तरतूद आहे.
त्यामुळे घरगुती मीटर घेऊन गाळा, दुकान किंवा अन्य व्यवसाय चालविला जात आहे का? याची तपासणी महावितरणने प्रत्यक्ष पाहणी करून करणे अपेक्षित आहे.
महामार्गाच्या ROW वर अतिक्रमण, त्यावर मीटर आणि मग व्यवसाय!
प्रश्न साधा आहे—ज्या बांधकामाची ROW मधील स्थितीच तपासणीचा विषय आहे, त्या बांधकामाला वीजजोडणी देताना महावितरणने कोणती कागदपत्रे तपासली?
वीजपुरवठा देणे म्हणजे बांधकामाला परवानगी देणे नाही, हे MERC नेच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे “मीटर आहे, बिल भरले जाते, म्हणून बांधकाम वैध” असा दावा करता येणार नाही.
आता महामार्ग प्राधिकरणाने ROW ची अधिकृत हद्द निश्चित करून संबंधित बांधकामांची स्थिती स्पष्ट करावी आणि महावितरणने ROW मधील संशयित बांधकामांना दिलेल्या सर्व वीजजोडण्यांची कागदपत्रांसह चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
