राजा दळवी
आधी जैतापूर अणूऊर्जा प्रकल्प ! मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा
आमदार प्रमोद जठार
बायोगॅस प्रकल्पासाठीही प्रयत्न सुरू; सिंधुदुर्गात ३०० एकर जागा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन
कणकवली येथील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद संपन्न
कणकवली:
जैतापूर अणूऊर्जा प्रकल्पासाठी जागा घेतलेली असून तो प्रकल्प अगोदर यशस्वी करा, हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर देवगडतही लोक जागा देतील, असे आपण मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्याची माहिती आमदार प्रमोद जठार यांनी दिली आहे. आपल्या सहकार्यातून लिलावर एकत्रित ३०० एकर जागा उपलब्ध करून दिल्यास काँग्रेस बायोगॅस प्रकल्प आणण्यात येणार असून, त्यासाठी एकरी १० हजार वार्षिक भाडेही मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सिंधुदुर्गात असे काँग्रेस बायोगॅस प्रकल्प आणायचे असून त्यासाठी लोकांनी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन आमदार जठार यांनी केले आहे.
कणकवली येथील शासकीय विश्रामगृहावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपा तालुकाध्यक्ष मिलिंद मेस्त्री, पं. स. सदस्य बबलू सावंत , संदीप बांदिवडेकर उपस्थित होते.
रोजगार निर्मिती आणि विकासकामांना प्राधान्य
जैतापूर प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात घेतलेली आहे, तेथे अगोदर प्रकल्प पूर्ण झाल्यास, देवगडमध्ये मुणगे वा अन्य भागात नंतर होईल, असे आपण संबंधित यंत्रणेच्याही निदर्शनास आपण दिलेले आहे. त्यातून रोजगार निर्मितीही होईल. गेल इंडिया कंपनीच्या माध्यमातून काँग्रेस बायोगॅस घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सहकाराच्या माध्यमातून भाडेतत्वावर एका प्रकल्पासाठी ३०० एकर जमीन हवी. एका अथवा एक-दोन गावात एकत्रित मिळून अशी जमीन उपलब्ध करून द्यावी, असे जठार म्हणाले.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या संघटनात्मक प्रवासावर भर
आमदार झाल्यानंतर आपण ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्गमध्ये संघटनात्मक कामाचा प्रवास सुरू केला आहे. संघटना संयोजक म्हणून आपण काम करत असताना दोन महिन्यांत काही जिल्ह्यांचे दौरेही केले आहेत. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या काळातही आपण कोकणाच्यादृष्टीने काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच प्रतोद प्रसाद लाड, गटनेते प्रवीण दरेकर यांच्या माध्यमातून तालिका सभापती म्हणूनही काम करण्याचा मान मिळाला. यातून सभापतींच्या नजरेतून सभागृह पाहता आले व काही नियमही अभ्यासता आले. पुढील १२ वर्षांत कोकण विकासाचा आराखडा कसा करता येईल, यादृष्टीने विषय मांडता आले.
स्थानिकांना प्राधान्य देण्याबाबत मागणी
पूर्वी विभागीय मंडळे होती, ती बंद झाली, त्यामुळे बदल्या राजस्तरीय होऊ लागल्या. परिणामी भरतीमध्ये अनेकजण येतात व बदल्या घेऊन जातात, त्यामुळे आपल्याकडील रिक्तपदे कायम राहतात. यासाठी अशा भरती करताना विभाग अथवा जिल्हास्तरासाठी ७० ते ८० टक्के स्थानिकांना देण्याबाबतचे मुद्दे आम्ही मांडले, त्यावर विचार सुरू आहे. यात त्या-त्या जिल्ह्यातील तरुण-तरुणींना जिल्ह्यातच रोजगार मिळेल, असे जठार यांनी सांगितले.
