राजा दळवी
नेटवर्क समस्यांवर सरकार गंभीर;
‘ऑफलाईन’ ई-पीक नोंदणीचे निर्देश
मुंबई:
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सह्याद्रीच्या दुर्गम पट्ट्यात भेडसावणाऱ्या मोबाईल नेटवर्क आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आज मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. राज्याचे मंत्री माननीय आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत, नेटवर्कअभावी होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या गैरसोयींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत भाजप नेते प्रमोद जठार यांनी जिल्ह्यांतील सद्यस्थितीचा आढावा मांडला. ते म्हणाले की, मोबाईल टॉवरची अपुरी संख्या आणि अनेक ठिकाणी टॉवर असूनही देखभाल-दुरुस्तीअभावी ते बंद असणे, यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आणि शेतकऱ्यांना बसत आहे. नेटवर्कच्या समस्येमुळे शेतकऱ्यांना ई-पीक नोंदणी करण्यात मोठ्या अडचणी येत असून, परिणामी अनेक शेतकरी शासनाच्या विविध अनुदान योजनांपासून वंचित राहत आहेत, अशी गंभीर बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
मंत्र्यांचे तातडीचे निर्देश
या समस्येची गांभीर्याने दखल घेत मंत्री आशिष शेलार यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत:
तातडीने माहिती संकलन: रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना कृषी विभागाकडून ई-पीक नोंदणीतील अडचणींची तातडीने माहिती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ऑफलाईन नोंदणी: कोणताही शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहू नये, यासाठी नेटवर्क नसलेल्या दुर्गम भागात ‘ऑफलाईन’ पीक नोंदणी प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
यंत्रणांना समन्वयाचे आदेश: संबंधित विभागाच्या सचिवांना आणि अधिकाऱ्यांना दुर्गम भागातील नेटवर्क सुविधा तातडीने सुधारण्याचे, तसेच बंद असलेले टॉवर त्वरित कार्यान्वित करण्यासाठी संबंधित मोबाईल कंपन्यांशी समन्वय साधून कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या बैठकीला संबंधित विभागांचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे दुर्गम भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे
